नेहमीचे प्रश्न

  • नेहमीचे प्रश्न

१. भरती आणि नियुक्ती प्रक्रिया (Recruitment & Appointment Process):

  • प्रश्न 1: नवीन पदभरती कधी निघणार आहेत?
    ▸ उत्तर: महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर (Official Websites) वेळोवेळी जाहीर केली जाते. नियमितपणे ही संकेतस्थळे तपासणे आवश्यक आहे.

  • प्रश्न 2: महामंडळातील पदासाठी शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा काय आहे?
    ▸ उत्तर: प्रत्येक पदभरतीसाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा संबंधित भरती जाहिरातीमध्ये (Recruitment Advertisement) सविस्तरपणे नमूद केलेली असते. अर्ज करण्यापूर्वी ती जाहिरात काळजीपूर्वक वाचणे महत्त्वाचे आहे.

२. कर्मचाऱ्यांची माहिती आणि सेवा स्थिती (Employee Information & Service Status) संबंधित प्रश्नांची उत्तरे:

  • 1. प्रश्न: ते कोणत्या विभागात किंवा पदावर कार्यरत आहेत?
    उत्तर: ही माहिती तुम्हाला कार्यालयात प्रत्यक्ष भेटून किंवा संबंधित विभागाच्या चौकशी कक्षात विचारल्यास मिळू शकते.

  • 2. प्रश्न: अमुक कामासाठी संबंधित कर्मचारी कोण आहे?
    उत्तर: तुमचे काम नेमके काय आहे हे स्पष्ट केल्यास, कार्यालयातील कर्मचारी तुम्हाला योग्य व्यक्तीकडे मार्गदर्शन करतील. सामान्यतः प्रत्येक कामासाठी निश्चित जबाबदार अधिकारी किंवा कर्मचारी असतो.

  • 3. प्रश्न: कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळा काय आहेत?
    उत्तर: कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळा सामान्यतः सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 6:15 पर्यंत असतात, ज्यात जेवणासाठी ठराविक वेळ वगळला जातो. ही माहिती कार्यालयाच्या सूचना फलकावर (Notice Board) किंवा काहीवेळा संकेतस्थळावर उपलब्ध असते.

3. माहितीचा अधिकार (Right to Information - RTI) संबंधित प्रश्नांची उत्तरे:

  • प्रश्न: अमुक पदावरील नियुक्तीबद्दल माहिती हवी आहे.
    उत्तर: या प्रकारची माहिती मिळवण्यासाठी तुम्ही माहितीच्या अधिकाराखाली (Right to Information - RTI) संबंधित कार्यालयात अर्ज करू शकता. तुम्हाला आवश्यक असलेली माहिती स्पष्टपणे नमूद करावी.

  • प्रश्न: कार्यालयातील एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या किती आहे?
    उत्तर: ही माहिती आस्थापना विभागाकडे असते आणि ती माहितीच्या अधिकाराखाली उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते.

  • प्रश्न: एखाद्या कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई (Disciplinary Action) झाली आहे का? त्याबद्दल माहिती मिळेल का?
    उत्तर: याबाबतची माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली मागता येते, परंतु कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेमुळे (Personal Privacy) काही माहिती दिली जाऊ शकत नाही किंवा ती वगळली जाऊ शकते (Redacted).

  • प्रश्न: बदली धोरणाबद्दल (Transfer Policy) माहिती मिळेल का?
    उत्तर: शासनाचे बदली धोरण सामान्यतः सार्वजनिक असते आणि ते शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (उदा. सामान्य प्रशासन विभाग) उपलब्ध असते. तरीही, तुम्ही माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज करून ती मिळवू शकता.

4. तक्रारी आणि अडचणी (Complaints & Grievances) संबंधित प्रश्नांची उत्तरे:

  • प्रश्न 1: अमुक कर्मचाऱ्याने माझे काम केले नाही किंवा त्याने माझ्यासोबत गैरवर्तन केले. याबद्दल तक्रार कुठे आणि कशी नोंदवायची?
    उत्तर: तुम्ही संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वरिष्ठांकडे (Superior Officer) किंवा थेट विभाग प्रमुखांकडे (Head of Department) लेखी तक्रार (Written Complaint) दाखल करू शकता. तक्रारीत घटनेचे सविस्तर वर्णन, वेळ, ठिकाण आणि साक्षीदार (असल्यास) नमूद करा. काही राज्यांमध्ये ऑनलाइन तक्रार निवारण पोर्टल (उदा. महाराष्ट्र शासनाचे 'आपले सरकार' पोर्टल) देखील उपलब्ध आहेत.

  • प्रश्न 2: कर्मचार्‍यांच्या वर्तनाबद्दल तक्रार निवारण प्रक्रिया (Grievance Redressal Process) काय आहे?
    उत्तर: प्रत्येक शासकीय कार्यालयात तक्रार निवारण प्रणाली असते. सामान्यतः तक्रार वरिष्ठांकडे केली जाते, त्यानंतर त्याची चौकशी केली जाते आणि योग्य ती कारवाई केली जाते. काही कार्यालयांमध्ये सार्वजनिक तक्रार पेटी (Suggestion Box) किंवा ऑनलाइन तक्रार नोंदणीची सोय देखील असते.

  • प्रश्न 3: एखाद्या विशिष्ट कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का केली जात नाही?
    उत्तर: शिस्तभंगाची कारवाई ही एक अंतर्गत आणि कायदेशीर प्रक्रिया असते, ज्याला वेळ लागू शकतो. त्याची चौकशी योग्य नियमांनुसार केली जाते. तुम्ही तुमच्या तक्रारीवर काय कारवाई झाली, याबद्दल संबंधित कार्यालयात विचारपूस करू शकता किंवा माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज करून माहिती मिळवू शकता. (परंतु, वैयक्तिक गोपनीयतेमुळे कारवाईच्या तपशीलात मर्यादा असू शकतात)

  • 1. आम्ही फिल्म सिटीमध्ये शूटिंगसाठी लोकेशन कसे बुक करू शकतो?
    Ans: जर तुम्ही आधीच नोंदणीकृत असाल, तर तुम्ही अधिकृत महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज करू शकता किंवा फिल्म सिटी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.
    जर नोंदणी केलेली नसेल, तर प्रथम स्वतःची नोंदणी करावी लागते आणि त्यानंतर अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाइन बुकिंग करता येते.

  • 2. बुकिंग करण्यापूर्वी लोकेशन रेक्की करता येते का?
    Ans: होय, बुकिंग करण्यापूर्वी लोकेशन रेक्की करण्याची परवानगी आहे. यासाठी आधीच वेळ ठरवून फिल्म सिटी अधिकाऱ्यांना कळवणे आवश्यक आहे.

  • 3. प्राण्यांसह शूटिंग करता येते का?
    Ans: होय, परंतु यासाठी अतिरिक्त मंजुरी लागते. तुम्हाला भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाची (Animal Welfare Board of India) परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

  • 4. शूटिंग झाल्यानंतर साफसफाई करण्याची जबाबदारी आमची आहे का?
    Ans: होय, तुम्हाला सेटवरील साहित्य, कचरा आणि इतर बांधकाम वस्तू पूर्णपणे साफ करून जागा मोकळी करून द्यावी लागते. जर ते केले नाही, तर तुमच्या ठेवीतून स्वच्छता शुल्क वजा केले जाईल.

  • 5. जर शूटिंग उशिरा सुरू झाले किंवा रद्द झाले तर काय होते?
    Ans: तुम्ही लगेच फिल्म सिटी कार्यालयाला माहिती द्यावी. उपलब्धतेनुसार पुन्हा वेळ ठरवता येऊ शकतो. रद्द केल्यास सूचना कालावधीच्या आधारे काही प्रमाणात किंवा संपूर्ण शुल्क आकारले जाऊ शकते.

  • 6. बुकिंगचे पेमेंट ऑनलाइन की ऑफलाइन करता येते का?
    Ans: होय, दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत. सर्व व्यवहारांसाठी जीएसटी पावत्या दिल्या जातात. बुकिंग निश्चित करण्यासाठी आगाऊ पेमेंट आवश्यक आहे.

  • प्रश्न क्र.1: चित्रनगरी परिसरामध्ये स्थापत्य विषयक कोणत्या स्वरुपाची कामे केली जातात?
    उत्तर: चित्रनगरी परिसरामध्ये 15 कलागारे, प्रशासकीय इमारत, कर्मचारी निवासस्थान इमारत, सह व्यवस्थापकीय संचालक निवासस्थान, व्यवस्थापकीय संचालक निवासस्थान, सार्वजनिक प्रसाधनगृहे, विद्युत उपकेंद्रे व 72 बाह्यचित्रिकरण स्थळे इ. आहेत. सदर इमारतींचे दुरुस्ती व नुतनीकरण करणे, अंतर्गत रस्त्यांचे दुरुस्ती व नुतनीकरण करणे, चित्रिकरणाच्या दृष्टीने नविन चित्रिकरण देखावे विकसित करणे, तसेच बाह्यचित्रिकरण स्थळांचे हद्द निश्चिती करणे व निर्मात्यांना मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे इ. स्वरुपाची कामे केली जातात.

  • प्रश्न क्र.2: स्थापत्य कामे कुठल्या नियमावलीनुसार केली जातात?
    उत्तर: स्थापत्य कामे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियम पुस्तिकेच्या आधारे तसेच वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या शासन निर्णयान्वये केली जातात.

  • प्रश्न क्र.3: स्थापत्य कामे कशा प्रकारे हाती घेण्यात येतात?
    उत्तर: रु.10 लक्ष (वस्तू व सेवाकर सहित) पर्यंतची स्थापत्य कामे महामंडळाने नेमणूक केलेल्या नामिकासूचीतील सूचीबध्द यादीतील कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागवून केली जातात. तसेच रु.10 लक्ष वरील कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये अटी व शर्ती नमूद करुन, त्यास प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर तसेच वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रकाशित करुन ई-निविदेद्वारे प्राप्त कंत्राटदाराकडून हाती घेण्यात येतात.

  • प्रश्न क्र.4: रु.10 लक्षपर्यंतची व रु.10 लक्षावरील स्थापत्य कामांचे अंदाजपत्रक कशा प्रकारे केली जातात?
    उत्तर: रु.10 लक्षपर्यंतची (वस्तू व सेवाकर सहित) स्थापत्य कामांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णयान्वये उप अभियंता (स्थापत्य) यांना तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार रु.10 लक्षपर्यंतची दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती स्वरुपाच्या कामांचे अंदाजपत्रक अभियांत्रिकी विभागाच्या स्तरावर केली जातात. तसेच रु.10 लक्षवरील स्थापत्य कामांचे अंदाजपत्रक महामंडळाने नेमणूक केलेल्या सूचीबध्द यादीतील वास्तूविशारद सल्लागार व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांच्याकडून केली जातात. सदर अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेऊन ई-निविदा मागवून लघुत्तम कंत्राटदाराकडून कामे हाती घेण्यात येतात.

  • प्रश्न क्र.5: प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार कोणाला आहेत?
    उत्तर: मा. संचालक मंडळाच्या 154/02 दि.22.10.2020 अन्वये मा. व्यवस्थापकीय संचालक यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे पूर्ण अधिकार प्रदान केलेले आहेत. त्यानुसार स्थापत्य कामांच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता मा. व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या स्तरावर होते. तसेच मा. संचालक मंडळाचा ठराव क्र.68/03 दि.26.11.1998 अन्वये सह व्यवस्थापकीय संचालक यांना रु.1 लक्षपर्यंतच्या कामाकरिता अधिकार प्रदान केलेले आहेत.

महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक, सामाजिक, शैक्षणिक, कला व क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तींच्या जीवनावर आधारित मराठी चित्रपट/ माहितीपट/ लघुपट यांना सहाय्यक अनुदान देण्याबाबत

  • 1) ही योजना कशाप्रकारे आमलात येते?
    Ans: शासन निर्णय क्रमांक गो.चि.न-२०२४/प्रकरण क्रमांक ५५ सा.का.एक दिनांक ७ एप्रिल २०२५ अन्वये यासाठी शासनाने समिती गठित केली आहे. यामध्ये ‘अ’ आणि ‘ब’ अशी समिती आहे.
    ‘ब’ समिती: ही समिती विषय निश्चित करते.
    जाहिरात: विषय ठरल्यानंतर महत्त्वपूर्ण व्यक्तींच्या जीवनावर आधारित चित्रपट निर्मितीसाठी महामंडळामार्फत वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात दिली जाते.
    ‘अ’ समिती: महामंडळाकडे प्राप्त झालेले अर्ज शासनाने गठित केलेली ‘अ’ समिती छाननी करते व तांत्रिक व आर्थिक मुल्यमापन करून शासन मान्यतेसाठी पाठवते.
    अंमलबजावणी: ही योजना १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून कार्यान्वित आहे.
    देखरेख: चित्रपट विहित कालावधीत पूर्ण होतील यासाठी महामंडळ कार्यवाही करते. तसेच शासनाच्या निर्देशानुसार टप्प्याटप्प्याने निधी वितरणाची कार्यवाही केली जाते.

  • 2) या योजनेच्या अंतर्गत येणाऱ्या चित्रपटांची निर्मिती कशी करता येते?
    Ans: शासन निर्णय क्रमांक गो.चि.न-२०२४/प्रकरण क्रमांक ५५ सा.का.एक दिनांक ७ एप्रिल २०२५ नुसार:
    • शासनामार्फत विषय निश्चित झाल्यावर तीन चित्रपट प्रत्येकी ₹१० कोटींच्या अंदाजपत्रकात तयार केले जातील.
    • दोन चित्रपट खासगी संस्थांमार्फत तयार होतील ज्यांचे अंदाजपत्रक प्रत्येकी ₹२.५० कोटींपर्यंत असेल.
    • १० लघुपट/माहितीपट प्रत्येकी ₹१० लाखांच्या मर्यादेत तयार केले जातील.
    • या तिन्ही योजनांचे विषय आणि लांबी समिती ‘ब’ निश्चित करेल.

आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत

  • 1) ही योजना कशी राबविण्यात येते?
    उत्तर: शासन निर्णय क्रमांक आनचिम-२०२३/प्रकरण क्रमांक १२४/सा.का.१ दिनांक ११ मार्च २०२४ अन्वये ही योजना कार्यान्वित आहे.
    आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांना "प्रथम येणाऱ्यास प्रथम" या तत्त्वावर, विहित निकषांची पूर्तता करणाऱ्या कमाल १० संस्थांना प्रत्येकी रुपये १० लक्ष इतके अर्थसहाय्य प्रदान केले जाते.

  • 2) या योजनेच्या अटी-शर्ती व निकष काय असतील?
    उत्तर:
    • ही योजना चित्रपट/माहितीपट/लघुपट महोत्सवाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांसाठी लागू आहे.
    • संस्थांनी महोत्सवाच्या आयोजनापूर्वी प्रस्ताव महामंडळाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
    • महोत्सवानंतर आलेल्या प्रस्तावांना अर्थसहाय्य दिले जाणार नाही.
    • संस्था धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात किमान तीन वर्षे नोंदणीकृत असावी.
    • संस्थेने लिहिलेली घटना (Constitution) प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.
    • संस्था “ना नफा, ना तोटा” तत्त्वावर कार्यरत असावी.

  • 3) सादर केलेल्या प्रस्तावाची कार्यवाही कशी होणार? रक्कम कशी मिळेल?
    उत्तर:
    • चित्रपट/माहितीपट/लघुपट महोत्सवांचे प्रस्ताव महोत्सवाच्या अगोदर महामंडळाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
    • प्रस्तावांची छाननी महामंडळाच्या स्तरावर गठित समितीद्वारे केली जाते.
    • समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर प्रस्ताव शासनाकडे निधीसाठी पाठवण्यात येतो.
    • शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर तो संबंधित संस्थेस वितरित केला जातो.
    • महोत्सवानंतर संस्थेने खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महामंडळास सादर करणे आवश्यक आहे.

कान्स आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव फिल्म बजार

  • 1) कान्स आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव फिल्म बजारमध्ये माझ्या चित्रपटाचा सहभाग होऊ शकतो का?
    उत्तर: होय, तथापि जर कान्स फेस्टिव्हल २०२६ असेल तर त्याकरिता ज्या चित्रपट निर्मात्याने त्यांचे चित्रपट १ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत सेन्सॉर केले असतील ते निर्माते एक अट पूर्ण करतात.

  • 2) कान्स फेस्टिव्हल कधी आहे आम्हाला कसे समजेल?
    उत्तर: कान्स आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव फिल्म बजार हा नेहमी मे महिन्याच्या मध्यात असतो. महामंडळामार्फत चित्रपट महोत्सवाच्या अनुशंगाने जाहिरात देण्यात येते. तसेच ही जाहिरात महामंडळाच्या वेबसाईटवरसुद्धा दर्शविण्यात येते.

  • 3) फॉर्मसोबत काय-काय कागदपत्रे जोडावे लागतात?
    उत्तर: महामंडळामार्फत निर्गमित केलेल्या फॉर्ममध्ये निर्माते/निर्मिती संस्थांनी त्यांची संपूर्ण माहिती भरणे आवश्यक आहे. तसेच या फॉर्मसोबत सेन्सॉर बोर्ड सर्टिफिकेट, चित्रपटांची संक्षिप्त टिपणी व चित्रपटाचे विमिओ लिंक पाठविणे आवश्यक आहे.

  • 4) चित्रपटांचा निकाल कसा लागतो? तो आम्हाला कसा कळेल?
    उत्तर: महामंडळाकडे प्राप्त झालेल्या चित्रपटांचे परिक्षण हे महामंडळाच्या स्तरावर गठित झालेल्या चित्रपट परिक्षण समितीमार्फत करण्यात येते. निवड झालेल्या चित्रपटांची नावे मा. मंत्री सांस्कृतिक कार्य जाहीर करतात. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन माध्यमांद्वारे ती माहिती प्रसिद्ध केली जाते.

  • 5) जर माझा चित्रपट निवडण्यात आला तर पुढची प्रक्रिया काय असेल?
    उत्तर: महामंडळामार्फत आपणास सूचित करण्यात येते की, आपण आपला पासपोर्ट तयार ठेवावा. चित्रपटाचे हार्डडिस्क तयार ठेवावी. जर त्या हार्डडिस्कला केडिएम (KDM) असेल तर त्याचाही पासवर्ड घेऊन ठेवावा.

  • 6) आम्हाला खर्च करणे आवश्यक आहे का?
    उत्तर: शासनाच्या वतीने महामंडळामार्फत आपणास कान्स येथे वास्तव्याची व्यवस्था, प्रवास व्यवस्था तसेच दैनंदिन खर्च शासकीय नियमांप्रमाणे देण्यात येतो.

गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव फिल्म बजार

  • १) आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव फिल्म बजारमध्ये माझ्या चित्रपटाचा सहभाग होऊ शकतो का?
    उत्तर: होय, तथापि जर गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव फिल्म बजारमध्ये आपल्या चित्रपटाचा सहभाग घ्यावसा झाल्यास आपल्या चित्रपटाचे सेन्सॉर हे १ ऑगस्ट ते ३१ जुलै या कालावधीत होणे आवश्यक आहे.

  • २) गोवा फेस्टिव्हल कधी आहे आम्हाला कसे समजेल?
    उत्तर: गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपटाचे आयोजन हे दरवर्षी माहे नोव्हेंबरमध्ये करण्यात येते.

  • ३) फॉर्मसोबत काय-काय कागदपत्रे जोडावे लागतात?
    उत्तर: महामंडळामार्फत निर्गमित केलेल्या फॉर्ममध्ये निर्माते/निर्मिती संस्थांनी त्यांची संपूर्ण माहिती भरणे आवश्यक आहे. तसेच या फॉर्मसोबत सेन्सॉर बोर्ड सर्टिफिकेट व चित्रपटांची संक्षिप्त टिपणी तसेच चित्रपटाचे विमिओ लिंक पाठविणे आवश्यक आहे.

  • ४) चित्रपटांचा निकाल कसा लागतो? तो आम्हाला कसा कळेल?
    उत्तर: महामंडळाकडे गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव फिल्म बजारकरिता प्राप्त झालेल्या चित्रपटांचे परिक्षण हे महामंडळाच्या स्तरावर गठित झालेल्या चित्रपट परिक्षण समितीमार्फत करण्यात येते.
    निवड झालेल्या चित्रपटांचे नावे मा. मंत्री सांस्कृतिक कार्य घोषित करतात. तसेच त्याप्रमाणे माध्यमांद्वारे पत्रकार परिषद घेत ते सर्वांपर्यंत पोहोचवितात.

  • ५) जर माझा चित्रपट निवडण्यात आला तर पुढची प्रक्रिया काय असेल?
    उत्तर: गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव फिल्म बजार हा एनएफडीसीच्या मार्फत होत असल्याने महामंडळामार्फत आपणास त्यांचे संपर्क क्रमांक देण्यात येतात. त्याचप्रमाणे संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येते. चित्रपटाचे हार्डडिस्क तयार ठेवावी. जर त्या हार्डडिस्कला KDM (Key Delivery Message) असेल तर त्याचाही पासवर्ड घेऊन ठेवावा.

  • ६) आम्हाला खर्च करणे आवश्यक आहे का?
    उत्तर: शासनाच्या वतीने महामंडळामार्फत आपणास गोवा येथे वास्तव्याची व्यवस्था, प्रवास व्यवस्था तसेच भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते.

  • 1. सेवा किंवा वस्तू पुरवठादार म्हणून अर्ज कसा करावा?
    उत्तर: महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयात (GR) नमूद केलेल्या खरेदी प्रक्रियेचे पालन करावे.

  • 2. संस्थेचा जीएसटी क्रमांक?
    उत्तर: आमच्या संस्थेशी संबंधित असलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवा पुरवठादारांना खालील गोष्टी करणे आवश्यक आहे:
    • वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्यांतर्गत नोंदणी करणे.
    • कामाच्या आदेशात (work order) किंवा करारनाम्यात नमूद केल्यानुसार वेळेवर कर बीजक (tax invoice) प्रदान करणे.
    • सर्व बीजकांमध्ये खालील तपशील समाविष्ट असल्याची खात्री करणे:
      • संस्थेचे नाव: महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित
      • GSTIN: 27AAACM7646K1Z3

  • 3. जुने साहित्य भंगारात काढण्याची प्रक्रिया काय आहे?
    उत्तर: प्रक्रियेनुसार, जवळच्या भंगार सेवा पुरवठादारांकडून विहित नमुन्यातील यादीमध्ये नमूद केलेल्या कागदपत्रांसह दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. शक्यतो महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई – कार्यालयीन स्थानाच्या जवळच्या पुरवठादारांना प्राधान्य दिले जाईल.

  • 4. माझे बिल प्रलंबित असल्यास कोठे चौकशी करावी?
    उत्तर: बिलासंबंधीच्या चौकशीसाठी, कृपया संबंधित विभागाच्या प्रतिनिधीशी संपर्क साधा, ज्यांनी बिल लेखा विभागात पाठवले आहे. अधिक अद्ययावत माहितीसाठी, कृपया लेखा विभागाशी filmcity.facao@gmail.com या ईमेलवर संपर्क साधावा.

  • 5. CSR अर्जासाठीची प्रक्रिया आणि काही नियम आहेत का?
    उत्तर: कंपनी कायदा २०१३, कलम १३५ नुसार, CSR उपक्रम राबवणे हे संचालक मंडळाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे आणि तो सार्वजनिक दस्तऐवज नाही. आपण कंपनी सचिवांच्या (CS) ईमेलवर अर्ज पाठवू शकता, परंतु तो RTI/RTS अधीन नाही.

  • 6. महामंडळासाठी CSR उपक्रम सुचवण्याची प्रक्रिया काय आहे?
    उत्तर: कंपनी कायदा २०१३ नुसार, CSR उपक्रमांसाठीची तपासणी-सूची (checklist) आणि जाहिराती यापूर्वीच वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या आहेत. चालू आर्थिक वर्षासाठीची आर्थिक माहिती मंजूर झाल्यावर आम्ही ती अपलोड करू.

  • 7. वार्षिक परतावा (Annual Return) वेबसाइटवर प्रकाशित केला आहे का?
    उत्तर: आम्ही वार्षिक परताव्याचा उतारा संचालक अहवालात समाविष्ट केला आहे, त्यामुळे कंपनी कायद्यानुसार तो वेबसाइटवर प्रकाशित करणे आवश्यक नाही.

  • 8. कंपनीच्या आचारसंहितेशी संबंधित प्रश्न?
    उत्तर: कृपया कंपनी सचिव – cs.filmcitymumbai@gmail.com या ईमेल आयडीवर संपर्क साधावा.

  • 9. संचालक अहवाल वेबसाइटवर अपलोड केला आहे की नाही?
    उत्तर: संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाल्यानंतर तो वेबसाइटवर अपलोड केला जाईल.

  • 10. AGM (वार्षिक सर्वसाधारण सभा) ची सूचना वेबसाइटवर प्रकाशित केलेली नाही?
    उत्तर: कंपनी कायद्यानुसार AGM च्या २१ दिवस आधी सूचना देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सूचना जारी झाल्यावर ती वेबसाइटवर अपलोड केली जाईल.

स्टुडिओ, बाह्य स्थळे आरक्षण आणि इतर चित्रीकरण सेवा
आता संपर्क करा